Rajasthan Sarpanch Election Date and Schedule 2026 , राजस्थान सरपंच चुनाव कब है 2026? पूरी जानकारी यहाँ / Rajasthan Panchayat Election 2026: Sarpanch Election Date & Updates

 Rajasthan Sarpanch Election Date and Schedule 2026 , राजस्थान सरपंच चुनाव कब है 2026? पूरी जानकारी यहाँ  / Rajasthan Panchayat Election 2026: Sarpanch Election Date & Updates

🗳️ राजस्थान सरपंच–पंचायत चुनाव 2026 कब हैं?

राजस्थान में सरपंच और ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियाँ पूरे जोश के साथ चल रही हैं।

🟡 मतदाता सूची (voter list)
➡️ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट — 29 जनवरी 2026 को जारी होगी।
➡️ अंतिम वोटर लिस्ट — 25 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।
➡️ इसके बाद चुनाव की तिथि आयोग द्वारा घोषित की जाएगी।

🟡 चुनाव तैयारियाँ
राजस्थान सरकार और निर्वाचन आयोग ने परिसीमन (ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन), आरक्षण निर्धारण और वोटर लिस्ट तैयार करने से जुड़ी प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे संकेत मिलता है कि चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में संभवतः कराए जा सकते हैं।

🟡 निर्वाचन मशीन और प्रक्रिया
आगामी चुनावों के लिए विशेष पिंक EVM मशीनों का उपयोग किया जाएगा, जिससे पंचायत के अलग-अलग पदों के चुनाव एक ही मशीन से संभव होंगे।

📌 राजस्थान सरपंच चुनाव – पूरा समय-बद्ध प्रक्रिया

🕐 1. वोटर सूची

✔ 29 जनवरी 2026 — ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
✔ 25 फरवरी 2026 — अंतिम वोटर लिस्ट
➡️ वोटर सूची तैयार होने के बाद ही चुनाव तारीख तय और घोषित की जाएगी।

🗓️ 2. संभावित चुनाव तिथि

अब तक सरपंच चुनाव की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों और समाचार रिपोर्ट्स के हिसाब से अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

🏡 सरपंच चुनाव क्यों महत्वपूर्ण हैं?

राजस्थान में सरपंच और ग्राम पंचायत चुनाव ग्रामीण लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि:

• ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन इन्हीं द्वारा होता है।

• पंचायत के फैसलों से सीधे जनता का जीवन जुड़ा रहता है।

• ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त नेतृत्व का चुनाव होता है।

हर 5 साल में होने वाले इन चुनावों से स्थानीय शासन और विकास में सुधार होना सुनिश्चित होता है।

Aadan Anudan Yojana List 2026 : अपना नाम अभी Check करें + पैसे कैसे पायें? आदान अनुदान योजना लिस्ट जारी: अभी नाम चेक करें, पैसा नहीं आया तो ये करें

 

🔥 2025 आदान अनुदान योजना लिस्ट जारी: अभी नाम चेक करें, पैसा नहीं आया तो ये करें

👉 लाखों किसानों के खाते में पैसे आ चुके हैं – कहीं आप छूट तो नहीं गए?

क्या आप किसान हैं और आदान अनुदान योजना 2025 का इंतज़ार कर रहे हैं?
तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार ने कई जिलों में लाभार्थी सूची (Beneficiary List) जारी कर दी है और DBT के ज़रिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है ❌
तो इस पोस्ट को अंत तक ज़रूर पढ़ें 👇

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🌾 आदान अनुदान योजना 2025 क्या है?

आदान अनुदान योजना किसानों को फसल नुकसान, सूखा, अतिवृष्टि या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जाती है।

इस योजना के तहत किसानों को:

• बीज, खाद, कीटनाशक के लिए सहायता

• या सीधे ₹2000 से ₹15000 तक DBT के माध्यम से राशि
  दी जाती है (राज्य के अनुसार राशि अलग-अलग हो सकती है)।

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📢 2025 आदान अनुदान लिस्ट जारी – कैसे पता करें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करें:

✅ नाम चेक करने का तरीका

1️⃣ अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें
2️⃣ “आदान अनुदान योजना / Beneficiary List” पर क्लिक करें
3️⃣ जिला, तहसील, पंचायत चुनें
4️⃣ आधार / जन-आधार नंबर डालें
5️⃣ Search पर क्लिक करें

👉 अगर नाम लिस्ट में है तो अनुदान राशि की जानकारी दिख जाएगी।

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❌ अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

बहुत से किसान ये 3 गलती करते हैं 👇

⚠️ कारण

• बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं

• जन-आधार अपडेट नहीं

• फसल गिरदावरी नहीं हुई

✅ समाधान

✔️ नजदीकी पटवारी / कृषि कार्यालय में संपर्क करें
✔️ e-Mitra / CSC सेंटर से स्टेटस चेक कराएँ
✔️ बैंक में DBT स्टेटस ज़रूर चेक करें

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💰 आदान अनुदान का पैसा कब तक आएगा?

• जिन किसानों का नाम लिस्ट में है,

• उनके खाते में 7–15 दिनों के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है।

📌 कई जिलों में पहले ही लाखों किसानों को भुगतान किया जा चुका है।

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❓ आदान अनुदान योजना 2025 – FAQ

Q. आदान अनुदान किसे मिलता है?
➡️ छोटे व सीमांत किसानों को

Q. कितनी राशि मिलती है?
➡️ ₹2000 से ₹15000 (राज्य के अनुसार)

Q. आवेदन दोबारा कर सकते हैं?
➡️ हाँ, अगर पिछली बार नाम छूट गया हो

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🔔 महत्वपूर्ण सूचना

यह योजना राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग नाम और नियमों से चलाई जाती है।
इसलिए आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय कृषि कार्यालय से पुष्टि ज़रूर करें।

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आदान अनुदान योजना 2025: किसान अपना नाम लाभार्थी सूची में कैसे देखें?

राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए आदान अनुदान योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक या नकद सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख में हम जानेंगे कि किसान आदान अनुदान योजना में अपना नाम कैसे देखें।

आदान अनुदान योजना क्या है?

आदान अनुदान योजना किसानों के लिए एक सरकारी योजना है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि या फसल नुकसान की स्थिति में सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देती है। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

आदान अनुदान योजना के लाभ

• किसानों को आर्थिक सहायता
• बीज और खाद खरीदने में मदद
• फसल नुकसान की भरपाई
• छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ

पात्रता (Eligibility)

• किसान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
• कृषि भूमि किसान के नाम हो
• जनआधार / आधार कार्ड अनिवार्य
• बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए

आदान अनुदान में अपना नाम कैसे देखें?

Step 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग या राज किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

Step 2: लाभार्थी सूची विकल्प चुनें

होम पेज पर आदान अनुदान / लाभार्थी सूची / Anudan Status के विकल्प पर क्लिक करें।

Step 3: आवश्यक जानकारी भरें

• जनआधार नंबर
• आधार नंबर
• आवेदन संख्या
• जिला, तहसील और ग्राम

Step 4: सर्च बटन पर क्लिक करें

सारी जानकारी भरने के बाद Search / Submit बटन पर क्लिक करें।

Step 5: अपना नाम और स्टेटस देखें

अब स्क्रीन पर किसान का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम और अनुदान राशि दिखाई देगी।

अगर नाम सूची में नहीं आए तो क्या करें?

• नजदीकी ई-मित्र या CSC सेंटर पर संपर्क करें
• कृषि पर्यवेक्षक या पटवारी से जानकारी लें
• आवेदन में गलती होने पर सुधार करवाएं

जरूरी दस्तावेज

• आधार कार्ड
• जनआधार कार्ड
• बैंक पासबुक
• खसरा / जमाबंदी
• मोबाइल नंबर

निष्कर्ष

आदान अनुदान योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। अगर आपने आवेदन किया है तो ऊपर बताए गए तरीकों से आसानी से अपना नाम लाभार्थी सूची में देख सकते हैं।

ऐसी ही सरकारी योजनाओं की सही जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग को विज़िट करते रहें – Khabar Kam Ki

Ladki Bahen Yojana Eligibility, Benefits & Documents 2025 ,लाडली बहना योजना 2025 – महिलाओं के लिए बड़ी राहत | Ladli Behna Yojana 2025 – Big Financial Support for Women

 

विशेष: महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता

लड़की बहन / लाडली बहना योजना — जानिए पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन कैसे करें

अपडेट: नवंबर 2025 · लेखक: Madhu Singh · ब्लॉग: Khabar Kam Ki

परिचय

"लड़की बहन" और "लाडली बहना" जैसी योजनाएँ राज्यों द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जा रही हैं। इनके मुख्य उद्देश्य हैं: महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य-पोषण में सुधार और घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।

किस-किस राज्यों में चल रही हैं (मुख्य उदाहरण)

• महाराष्ट्र — Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana (राज्यस्तरीय योजना, DBT के जरिए लाभ)।
• मध्यप्रदेश — Chief Minister Ladli Behna Yojana (लाभार्थियों को मासिक राशि दी जाती है और समय-समय पर राशि में संशोधन होता रहा है)।
• कई अन्य राज्यों में भी समान लक्ष्यों वाली स्थानीय/राज्य योजनाओं की घोषणाएँ और पायलट प्रोग्राम दिखे हैं।

मुख्य लाभ (सामान्य)

• प्रति माह नकद सहायता (राज्य के अनुसार ₹1,000 — ₹1,500 या उससे अधिक)।
• सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (DBT) क्रेडिट की जाती है।
• लाभार्थी का बैंक-खाता आधार से लिंक होना और e-KYC आवश्यक होना आम शर्तें हैं।

सामान्य पात्रता (राज्य-अनुसार अलग हो सकती है)

• आयु सीमा: सामान्यतः 21 से 60/65 वर्ष तक (राज्य के नियम देखें)।
• वार्षिक परिवारिक आय: अक्सर ₹2.5 लाख से कम — यह राज्य नीति पर निर्भर करता है।
• आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा किसी अन्य समान लाभकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए (कुछ शर्तें लागू)।

आवश्यक दस्तावेज़

• आधार कार्ड (Aadhaar)
• बेनिफिशियरी का बैंक खाता पासबुक / IFSC सहित
• राशन कार्ड / निवास प्रमाण पत्र (जहाँ आवश्यक हो)
• फोटो और पहचान प्रमाण (विवाहित होने पर पतिके दस्तावेज़ की आवश्यकता अलग हो सकती है)

आवेदन कैसे करें (स्टेप-बाय-स्टेप — सामान्य गाइड)

1. सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक योजना पोर्टल या नज़दीकी पंचायत/वार्ड कार्यालय पर जानें।
2. आवेदन फॉर्म भरें — कई जगहों पर कैम्प/आंगनवाड़ी/वार्ड कार्यालय में सहायता मिलती है।
3. आधार-लिंक बैंक खाता और एक्टिव e-KYC देना आवश्यक है — समय पर e-KYC पूरा करें।
4. फॉर्म जमा करने के बाद अनंतिम सूची और फिर अंतिम सूची प्रकाशित होती है; भुगतान DBT से होता है।

नोट: e-KYC की अंतिम तारीख और भुगतान संबंधी अपडेट्स के लिए राज्य-पोर्टल या स्थानीय कार्यालय से नियमित रूप से जाँच करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. क्या हर महिला यह लाभ ले सकती है?

नहीं — पात्रता नियम अलग होते हैं: आय, आयु, राज्य-निवास आदि मानदंडों को पूरा करना ज़रूरी है।

2. भुगतान किस माध्यम से होता है?

सीधा बैंक खाते में (DBT) — इसलिए लाभार्थी का बैंक-खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

3. यदि मेरा नाम सूची में नहीं है तो क्या करूँ?

आप संबंधित जिले/पंचायत कार्यालय में संपर्क करें और आवेदन स्थिति / आपत्ति दर्ज कराएँ।

4. क्या e-KYC जरूरी है?

हां — कई योजनाओं में e-KYC अनिवार्य है; इसे समय पर पूरा करना ज़रूरी होता है वरना भुगतान रुक सकता है।

टिप्स और सावधानियाँ

• केवल आधिकारिक पोर्टल या सरकारी कैंप में आवेदन करें — धोखाधड़ी फैल रही हैं।
• किसी भी एजेंट को पैसे न दें; आवेदन स्वयं या नज़दीकी सरकारी कार्यालय पर ही कराएँ।
• यदि भुगतान बंद हो जाए तो e-KYC/आधार-बैंक लिंक को प्राथमिकता से जाँचें।

निष्कर्ष

लड़कियों/महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐसी योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं। अगर आप पात्र हैं, तो शीघ्र आवेदन कर के लाभ सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की अनियमितता की सूचना संबंधित विभाग में दें।

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लेखक: Madhu Singh | ब्लॉग: Khabar Kam Ki | अपडेट: नवंबर 2025

Maiya Samman Yojana 2025 – Jharkhand Mahilaon Ke Liye Mahine Ka ₹2500 Wali Badi Scheme , ₹2500 Wali Scheme! Jharkhand Ki Har Mahila Ko Milega Mahina Paisa

 Khabar Kam Ki — सरकारी योजनाओं पर सरल जानकारी

मैया सम्मान योजना — झारखंड की महिलाओं के लिये वित्तीय सहारा

लेखक: Madhu Singh | प्रकाशित: 19 Nov 2025 | श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महिला कल्याण पहल है, जिसका मकसद राज्य की महिलाओं को नियमित नकद सहायता देकर आर्थिक सशक्तता बढ़ाना है। इस लेख में हम योजना का मकसद, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) सरल भाषा में समझाएंगे।

योजना का उद्देश्य

मैया सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं को मासिक आय प्रदान कर उनकी जीवन-स्तर में सुधार लाना, और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। यह राशि बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।

मुख्य विशेषताएँ

• मासिक भुगतान — ₹2,500 प्रति माह (सरकार के अपडेट के अनुसार)।
• लाभार्थी — झारखंड की महिलाएँ, सामान्य आयु सीमा 18–50 वर्ष (सरकारी निर्देशानुसार)।
• ज्यादातर पेमेंट सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं — Jan Dhan/सामान्य बैंक खाते स्वीकार्य।
• कई बार सरकार दो माह की एक साथ किस्त या अतिरिक्त भुगतान भी जारी कर देती है।

पात्रता (Eligibility)

सामान्य पात्रता नियमों का सारांश:

• आवेदक महिला, जो झारखंड राज्य की स्थायी निवासी हो।
• आयु सीमा आमतौर पर 18–50 वर्ष के बीच (कभी-कभी इस सीमा के नियम विभाग द्वारा अपडेट होते हैं)।
• आधार कार्ड, बैंक खाता और पहचान दस्तावेज़ आवश्यक।

कैसे आवेदन करें (How to Apply)

आवेदन के स्टेप्स का सामान्य तरीका —

1. नजदीकी ब्लॉक विकास कार्यालय या महिला विकास केन्द्र पर जाएँ।
2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करके आवश्यक दस्तावेज़ (आधार, बैंक पासबुक, पहचान) संलग्न करें।
3. ऑनलाइन पंजीकरण के लिये राज्य सरकार की आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग की वेबसाइट देखें।
4. एक बार पंजीकृत हो जाने पर राज्य द्वारा सत्यापन के बाद पेमेंट आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

नोट: आवेदन प्रक्रिया और लिंक समय‑समय पर बदल सकते हैं — नवीनतम विवरण के लिये आधिकारिक घोषणाएँ देखना न भूलें।

भुगतान और किस्तें

सरकार ने योजना के तहत समय‑समय पर किस्तें जारी की हैं। कुछ विशेष अवसरों पर दो महीने की एक साथ राशि या अतिरिक्त भुगतान भी दिया गया है। भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होता है — इसलिए बैंक खाता सही और आधार से लिंक्ड होना जरूरी है।

चुनौतियाँ और सावधानियाँ

कई रिपोर्ट्स में कुछ गलत दावों और दस्तावेजी जालसाजी की घटनाएँ भी सामने आई हैं। इसलिए आवेदन करते समय केवल आधिकारिक स्रोतों और सरकारी कार्यालयों का ही प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध कॉल/मैसेज को नजरअंदाज करें और आवंटन की पुष्टि अपने बैंक खाते और सरकारी पोर्टल पर कर लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. क्या किसी बेरोजगार महिला को भी यह राशि मिल सकती है?

हाँ — यदि वह पात्रता मानदंडों को पूरा करती है और सहायक दस्तावेज सही हैं।

2. भुगतान कब तक आता है?

भुगतान की तारीखें अलग‑अलग किस्तों के अनुसार बदलती हैं; राज्य सरकार की सूचनाएँ देखें।

3. अगर पेमेंट नहीं आया तो क्या कदम उठाएँ?

सबसे पहले अपने बैंक खाते में चेक करें, फिर स्थानीय ब्लॉक/विभाग कार्यालय से संपर्क करें। दस्तावेज़ों की पुष्टि कर लें कि सब कुछ सही तरीके से लिंक है।

निचोड़ — निष्कर्ष

मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो सैकड़ों हज़ार महिलाओं को सीधा आर्थिक समर्थन देती है। यदि आप पात्र हैं तो आवेदन अवश्य करें और अपने दस्तावेज़ अपडेट रखें — इससे न केवल मौजूदा जीवन स्तर में मदद होगी बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ेगी।

अब आवेदन कैसे देखें

लेखक: Madhu Singh — Khabar Kam Ki

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How to Download the 2002 Voter List? How to Find the 2002 Voter List Online Complete Step-by-Step Guide , 2002 की Voter List कैसे निकाले? पूरा Step-by-Step गाइड (100% Working Methods)

 

2002 की वोटर लिस्ट कैसे निकालें? – पूरा आसान तरीका

Khabar Kam Ki • प्रकाशित: 18 November 2025 • लेखक: Madhu Singh

भारत में पुराने वर्षों की वोटर लिस्ट—खासकर 2002 की Voter List—कभी-कभी जरूरी दस्तावेज बन जाती है। इस गाइड में हमने स्टेप-बाय-स्टेप बताया है कि आप 2002 की वोटर लिस्ट कहाँ और कैसे निकाल सकते हैं: ऑनलाइन आर्काइव, ERO/BLO से, या RTI के जरिए।

क्यों 2002 की वोटर लिस्ट तुरंत नहीं मिलती?

आम तौर पर सरकारी वेबसाइट्स पर सिर्फ लेटेस्ट वोटर लिस्ट दिखाई जाती है। पुराने रिकॉर्ड को Archived Electoral Roll में रखा जाता है, जो हर राज्य अलग-अलग तरीके से संभालता है। इसलिए 2002 का डाटा सीधे वेबसाइट पर न मिलना सामान्य बात है।

4 पक्के तरीके — 2002 की वोटर लिस्ट कैसे पाएं

1. राज्य के CEO (Chief Electoral Officer) की वेबसाइट से (अगर आर्काइव है)

कुछ राज्यों ने 2000–2005 की वोटर लिस्ट ऑनलाइन आर्काइव में रखी है। तब आप निम्न स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

• अपने राज्य की CEO वेबसाइट खोलें।
• "Archived Electoral Roll" या "Previous Rolls" सेक्शन खोजें।
• जिला → विधानसभा → बूथ सिलेक्ट करके PDF डाउनलोड करें।

नोट: हर राज्य में 2002 का डेटा ऑनलाइन नहीं मिलेगा — कई बार केवल 2005 या उससे बाद की लिस्ट ही उपलब्ध होती है।

2. ERO (Electoral Registration Officer) ऑफिस जाएं — सबसे असरदार तरीका

आपके विधानसभा क्षेत्र का ERO पुरानी वोटर लिस्ट की हार्ड/डिजिटल कॉपी रखता है। उनसे इस तरह माँगे:

• अपना जिला, विधानसभा और संभव हो तो बूथ नंबर बता दें।
• वे आपको फोटोकॉपी या PDF दे सकते हैं।

3. BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करें

बूथ स्तर के ऑफिसर के पास प्रायः पुराने रिकॉर्ड रहते हैं। BLO से सीधे बात कर के 2002 की लिस्ट की फोटो या डिजिटल कॉपी माँगें।

4. RTI दायर करें — 100% काम करने वाला विकल्प

यदि ऊपर के तरीके काम न करें, तो RTI (Right to Information) के जरिये आप आधिकारिक रूप से 2002 की वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रति माँग सकते हैं। RTI में लिखने का नमूना नीचे दिया गया है।

To,
The Public Information Officer,
[Name of District Election Office / CEO Office],
[Address]

Subject: Request for certified copy of Electoral Roll (Voter List) for year 2002

Sir/Madam,

Under the RTI Act, 2005, I request certified copy of the Electoral Roll (Voter List) for the year 2002 for the following details:

1) State: [State Name]
2) District: [District Name]
3) Assembly Constituency (AC): [AC Name or Number]
4) Booth (Part No.): [If available]

Please provide the copy in PDF format (if available) or certified hard copy.

Yours faithfully,
[Your Name]
[Contact Details]
[Date]
      

Google पर Archive खोजने का छोटा तरीका

कभी-कभी इंटरनेट पर पुराने PDFs मिल जाते हैं। Google में यह टाइप करके देखें:

• "2002 electoral roll pdf + [State Name]"
• "Archived voter list 2002 + [District Name]"

लिस्ट निकालने के लिए जरूरी जानकारी

जब आप माँग कर रहे हों तो आपके पास यह जानकारी रखनी चाहिए — इससे काम तेज होगा:

• State (राज्य)
• District (जिला)
• Assembly Constituency (विधानसभा) — AC नाम/नंबर
• Booth/Part Number (बूथ नंबर) — यदि मालूम हो तो

निष्कर्ष

2002 की वोटर लिस्ट निकालना संभव है — विकल्पों में CEO वेबसाइट (अगर उपलब्ध), ERO/BLO से संपर्क या सबसे सुनिश्चित तरीका RTI है। जल्दी में हैं तो पहले BLO/ERO से पूछें; फिर भी न मिले तो RTI दायर करें।

जरूरी: अगर आप चाहें तो मैं आपके State + District + Assembly Constituency के आधार पर आधिकारिक लिंक या RTI के लिए तैयार टेक्स्ट आपकी तरफ से बना कर दे दूँ।

© Khabar Kam Ki — Madhu Singh. इस लेख का प्रयोग निजी और शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

2002 की वोटर लिस्ट कैसे निकालें? – पूरा आसान तरीका

Khabar Kam Ki • प्रकाशित: 18 November 2025 • लेखक: Madhu Singh

भारत में पुराने वर्षों की वोटर लिस्ट—खासकर 2002 की Voter List—कभी-कभी जरूरी दस्तावेज बन जाती है। इस गाइड में हमने स्टेप-बाय-स्टेप बताया है कि आप 2002 की वोटर लिस्ट कहाँ और कैसे निकाल सकते हैं: ऑनलाइन आर्काइव, ERO/BLO से, या RTI के जरिए।

क्यों 2002 की वोटर लिस्ट तुरंत नहीं मिलती?

आम तौर पर सरकारी वेबसाइट्स पर सिर्फ लेटेस्ट वोटर लिस्ट दिखाई जाती है। पुराने रिकॉर्ड को Archived Electoral Roll में रखा जाता है, जो हर राज्य अलग-अलग तरीके से संभालता है। इसलिए 2002 का डाटा सीधे वेबसाइट पर न मिलना सामान्य बात है।

4 पक्के तरीके — 2002 की वोटर लिस्ट कैसे पाएं

1. राज्य के CEO (Chief Electoral Officer) की वेबसाइट से (अगर आर्काइव है)

कुछ राज्यों ने 2000–2005 की वोटर लिस्ट ऑनलाइन आर्काइव में रखी है। तब आप निम्न स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

• अपने राज्य की CEO वेबसाइट खोलें।
• "Archived Electoral Roll" या "Previous Rolls" सेक्शन खोजें।
• जिला → विधानसभा → बूथ सिलेक्ट करके PDF डाउनलोड करें।

नोट: हर राज्य में 2002 का डेटा ऑनलाइन नहीं मिलेगा — कई बार केवल 2005 या उससे बाद की लिस्ट ही उपलब्ध होती है।

2. ERO (Electoral Registration Officer) ऑफिस जाएं — सबसे असरदार तरीका

आपके विधानसभा क्षेत्र का ERO पुरानी वोटर लिस्ट की हार्ड/डिजिटल कॉपी रखता है। उनसे इस तरह माँगे:

• अपना जिला, विधानसभा और संभव हो तो बूथ नंबर बता दें।
• वे आपको फोटोकॉपी या PDF दे सकते हैं।

3. BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करें

बूथ स्तर के ऑफिसर के पास प्रायः पुराने रिकॉर्ड रहते हैं। BLO से सीधे बात कर के 2002 की लिस्ट की फोटो या डिजिटल कॉपी माँगें।

4. RTI दायर करें — 100% काम करने वाला विकल्प

यदि ऊपर के तरीके काम न करें, तो RTI (Right to Information) के जरिये आप आधिकारिक रूप से 2002 की वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रति माँग सकते हैं। RTI में लिखने का नमूना नीचे दिया गया है।

To,
The Public Information Officer,
[Name of District Election Office / CEO Office],
[Address]

Subject: Request for certified copy of Electoral Roll (Voter List) for year 2002

Sir/Madam,

Under the RTI Act, 2005, I request certified copy of the Electoral Roll (Voter List) for the year 2002 for the following details:

1) State: [State Name]
2) District: [District Name]
3) Assembly Constituency (AC): [AC Name or Number]
4) Booth (Part No.): [If available]

Please provide the copy in PDF format (if available) or certified hard copy.

Yours faithfully,
[Your Name]
[Contact Details]
[Date]
      

Google पर Archive खोजने का छोटा तरीका

कभी-कभी इंटरनेट पर पुराने PDFs मिल जाते हैं। Google में यह टाइप करके देखें:

• "2002 electoral roll pdf + [State Name]"
• "Archived voter list 2002 + [District Name]"

लिस्ट निकालने के लिए जरूरी जानकारी

जब आप माँग कर रहे हों तो आपके पास यह जानकारी रखनी चाहिए — इससे काम तेज होगा:

• State (राज्य)
• District (जिला)
• Assembly Constituency (विधानसभा) — AC नाम/नंबर
• Booth/Part Number (बूथ नंबर) — यदि मालूम हो तो

निष्कर्ष

2002 की वोटर लिस्ट निकालना संभव है — विकल्पों में CEO वेबसाइट (अगर उपलब्ध), ERO/BLO से संपर्क या सबसे सुनिश्चित तरीका RTI है। जल्दी में हैं तो पहले BLO/ERO से पूछें; फिर भी न मिले तो RTI दायर करें।

जरूरी: अगर आप चाहें तो मैं आपके State + District + Assembly Constituency के आधार पर आधिकारिक लिंक या RTI के लिए तैयार टेक्स्ट आपकी तरफ से बना कर दे दूँ।

© Khabar Kam Ki — Madhu Singh. इस लेख का प्रयोग निजी और शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

माधु सिंह: सोशल मीडिया से जनता के दिलों तक, अब राजनीति में नई पहचान : इंस्टाग्राम-यूट्यूब पर फेमस युवा चेहरे ने राजनीति में रखा कदम

माधु सिंह: सोशल मीडिया से जनता के दिलों तक, अब राजनीति में नई पहचान इंस्टाग्राम-यूट्यूब पर फेमस युवा चेहरे ने राजनीति में रखा कदम, किसानों और युवाओं की आवाज़ बनने का संकल्प 

 जयपुर, [21/08/2025]

 राजस्थान का एक नया नाम आज हर किसी की जुबान पर है – माधु सिंह। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स का दिल जीतने वाले यह युवा अब राजनीति में भी सक्रिय हो गए हैं। माधु सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट @madhusingh_r15 और यूट्यूब चैनल के ज़रिए किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़ी योजनाओं व रोजगार की जानकारी देकर अपनी अलग पहचान बनाई। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी युवाओं तक उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उनकी सादगी, जमीनी जुड़ाव और डिजिटल एक्टिविज़्म ने उन्हें एक ऐसे युवा चेहरे के रूप में स्थापित किया है जो जनता की आवाज़ को सही मंच तक पहुँचाने का काम कर रहा है। माधु सिंह का कहना है: “मेरे लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह समाज सेवा का माध्यम है। राजनीति में कदम रखकर मैं किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए और मज़बूत आवाज़ बनना चाहता हूँ।” विशेषज्ञ मानते हैं कि सोशल मीडिया और राजनीति का यह संगम आने वाले समय में युवा राजनीति की नई दिशा तय कर सकता है।

इंस्टाग्राम ID @madhusingh_r15 और यूट्यूब चैनल के जरिए युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं युवा नेता माधु सिंह।

Free Silai Machine Yojana 2025, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 – महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम

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🛍 प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 – महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम

जानिए कैसे महिलाएं घर बैठे प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 के तहत मुफ्त सिलाई मशीन प्राप्त कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज और लाभ की पूरी जानकारी।

👩‍🔧 योजना का उद्देश्य क्या है?

*प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक

*महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब और श्रमिक महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने घर पर खुद का काम शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बनें।

🆕 2025 अपडेट्स

* 2025 में योजना का विस्तार कई राज्यों में किया गया है — जैसे राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड।

* आवेदन की प्रक्रिया 

*ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में उपलब्ध है।

* लक्ष्य: 50 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाना।

✅ पात्रता (Eligibility)

* महिला की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

* महिला गरीब वर्ग (BPL), विधवा, दिव्यांग, या आर्थिक रूप से कमजोर होनी चाहिए।

* सालाना पारिवारिक आय:

* ग्रामीण क्षेत्र में: ₹1.50 लाख तक

* शहरी क्षेत्र में: ₹2.00 लाख तक

* महिला के पास खुद का आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए।

📄 आवश्यक दस्तावेज

* आधार कार्ड

* राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाणपत्र

* आय प्रमाण पत्र

* पासपोर्ट साइज फोटो

* मोबाइल नंबर

* बैंक खाता विवरण (IFSC कोड सहित)

🧵 योजना के लाभ

| लाभ विवरण                         | स्थिति    |

| --------------------------------- | --------- |

| मुफ्त सिलाई मशीन                  | 100% फ्री |

| घरेलू स्तर पर काम की शुरुआत       | संभव      |

| महीने में ₹5,000 से ₹12,000 तक आय | संभव      |

| महिलाओं में आत्मनिर्भरता          | बढ़ती हुई |

📝 आवेदन कैसे करें?

🔹 ऑनलाइन आवेदन:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (राज्यवार वेबसाइट लिंक होते हैं, जैसे [rajcrafts.rajasthan.gov.in](#) या [mp.gov.in](#))

2. “फ्री सिलाई मशीन योजना” के तहत फॉर्म भरें

3. दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें

4. आवेदन की रसीद प्रिंट करें

🔹 ऑफलाइन आवेदन:

1. अपने जिले के **जिला उद्योग केंद्र (DIC)** में संपर्क करें

2. वहां से फॉर्म प्राप्त करें

3. ज़रूरी दस्तावेज़ लगाकर फॉर्म जमा करें

4. चयन के बाद मशीन आपके पते पर भेजी जाएगी या स्थानीय वितरण केंद्र से ली जा सकती है

📌 निष्कर्ष

*प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 उन महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो स्वावलंबी बनना चाहती हैं और घर बैठे अपनी आय का स्रोत बनाना चाहती हैं। यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है और इसे जितना जल्दी अपनाया जाए, उतना बेहतर।

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📲 Call to Action

अगर आप या आपके जानने वाले किसी महिला को इस योजना का लाभ मिल सकता है, तो इस जानकारी को जरूर शेयर करें। ऐसी ही योजनाओं की जानकारी के लिए ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको योजना में रजिस्ट्रेशन में मदद चाहिए।

PMVBRY - PM Viksit Bharat Rozgar Yojana Online Apply, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना योजना क्या है ?

 🔥 प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना – PM-VBRY 

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) 1 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 की प्रोत्साहना और कंपनियों को भी लाभ। जानें पात्रता, लाभ, किस्तें और जल्द से जल्द आवेदन कैसे करें।

🧭 योजना क्या है?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY), सरकार की नई रोजगार नीति है, जिसका उद्देश्य देश में खुली पहली नौकरी (first-time employment)** पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देना और formal jobs को बढ़ावा देना है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू हो रही है, और युवाओं के साथ-साथ नियोक्ताओं को भी लाभ प्रदान करेगी 

🆕 2025 अपडेट और ट्रेंडिंग क्यों?

योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है और यह वर्तमान में अत्यधिक चर्चा में है (especially नौकरी चाहने वालों व नौकरियों देने वालों के लिए)

EPFO द्वारा पंजाब के Ludhiana में किये गए interactive awareness session ने चर्चा एवं ट्रैफ़िक को और बढ़ाया है 

✅ पात्रता (Eligibility)

नव नियुक्त कर्मचारी जो पहली बार EPFO-registered formal नौकरी में आते हैं, उनकी मासिक सेलरी ₹1 लाख तक हो सकती है 

नियोक्ता (कंपनी)जो नए कर्मचारियों को ECR (Electronic Challan cum Return) में सही जानकारी देते हैं, उन्हें भी योजना के तहत लाभ मिलेगा।

💰 योजना के लाभ (Benefits)

| लाभार्थी | लाभ विवरण                                        |

| -------- | ------------------------------------------------ |

| कर्मचारी | ₹15,000 प्रति (first-time job)                   |

| नियोक्ता | प्रति नए कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह (2 वर्षों तक) |

🎯 कर्मचारी के लिए: पहली नौकरी पर ₹15,000

🏢 कंपनी के लिए: नए भर्ती कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह × दो वर्षों तक (कुल अधिकतम लाभ)

📝 आवेदन और जरूरी स्टैप्स

1. नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए: EPFO-registered होना आवश्यक है।

2. नियोक्ताओं को सफाई से और सही ECR विवरण देना होगा—गलत जानकारी देने पर योजना से बाहर माना जा सकता है 

🌐 योजना कब तक चलेगी?

योजना की अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक जारी रहेगी

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🔎 निष्कर्ष

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM‑VBRY) वर्तमान समय की सबसे ट्रेंडिंग और युवाओं में सब से ज़्यादा चर्चित सरकारी योजना है। खासकर पहली नौकरी चाहने वालों और formal employment से जुड़े नियोक्ताओं के लिए यह योजना बड़े अवसर लेकर आई है। यदि आपकी ब्लॉग ऑडियंस युवा वर्ग है या आप रोजगार योजनाओं को कवर करते हैं, तो यह पोस्ट अत्यंत प्रासंगिक और ट्रैफिक बढ़ाने वाली होगी।

PMAY-Gramin Online Apply - प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2025-26 / प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2025 – पात्रता, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया

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जानिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 (PMAY) की पूरी जानकारी – पात्रता, लाभ, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी डिटेल्स और नवीनतम अपडेट। अब अपना घर पाने का सपना होगा साकार!

 प्रधानमंत्री आवास योजना 2025

* PMAY Online Apply

* Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility

* PMAY Subsidy 2025 

* पीएम आवास योजना आवेदन प्रक्रिया

* सरकारी आवास योजना 2025

🏠 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य है कि हर परिवार को वर्ष 2027 तक पक्का घर उपलब्ध हो। 2025 में इस योजना के तहत कई नए सुधार और सुविधाएं जोड़ी गई हैं।

📋 प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 – मुख्य विशेषताएं -

*सब्सिडी: होम लोन पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी

* लाभार्थी वर्ग: EWS, LIG, MIG-I और MIG-II

* PMAY-Urban और PMAY-Gramin दोनों के लिए अलग-अलग लाभ

* CLSS स्कीम के अंतर्गत लोन लेने पर ब्याज में राहत

* ऑनलाइन आवेदन की सुविधा  और स्टेटस ट्रैकिंग

✅ PMAY 2025 में पात्रता (Eligibility Criteria)

* आवेदनकर्ता के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए

* परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए

* आय सीमा:

* EWS: ₹3 लाख तक 

* LIG: ₹3 से ₹6 लाख

* MIG-I: ₹6 से ₹12 लाख

* MIG-II: ₹12 से ₹18 लाख

💡 2025 में योजना से जुड़े नए अपडेट:

*योजना को 2027 तक बढ़ाया गया है

*सभी आवेदनों के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य

*रेनोवेशन और एक्सटेंशन के लिए भी फंडिंग

*जिला स्तर पर PMAY हेल्प डेस्क की स्थापना

📝ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (PMAY 2025 Online Apply):

1. [PMAY Official Website](https://pmaymis.gov.in) पर जाएं

2. “Citizen Assessment” सेक्शन चुनें

3. आधार नंबर दर्ज करें

4. आवश्यक जानकारियां और दस्तावेज अपलोड करें

5. सबमिट करें और एप्लिकेशन नंबर सुरक्षित रखें

📑 जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required):

* आधार कार्ड

* आय प्रमाण पत्र

* मकान से संबंधित दस्तावेज

* पासपोर्ट साइज फोटो

* बैंक पासबुक की कॉपी

🧾सब्सिडी कैसे मिलेगी (PMAY Subsidy 2025 Process):

यदि आप पात्र हैं और आपने होम लोन लिया है, तो बैंक द्वारा CLSS स्कीम के तहत आपकी सब्सिडी सीधे आपके लोन अकाउंट में जमा की जाएगी। यह EMI में भारी राहत देता है।

🗣️ निष्कर्ष (Conclusion):

प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 एक सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जो अपने सपनों का घर चाहते हैं। सरकारी सहायता और सब्सिडी से यह योजना हर वर्ग को घर खरीदने में मदद कर रही है। अगर आप पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।

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New Mangla Pashu Bima Yojna 2026 : Animal Insurance Premium,मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है

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मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा/आर्थिक सुदृढ़िकरण प्रदान करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा (बिन्दु संख्या-132) ‘‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘‘ अनुसार प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंषीय पशु (ऊंट) का बीमा करते हुये बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में 400 करोड रूपये का व्यय होगा।

पात्रता

योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु राजस्थान राज्य के समस्त जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होगें तथा इन पशुपालको द्वारा बीमा विभाग से प्रदत वेबसाइट में योजना लाभ हेतु आवेदन किया जायेगा तथा लॉटरी लॉटरी द्वारा चयनित पशुपालको के पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।

योजनान्तर्गत राज्य के समस्त गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों को प्रथम प्राथमिकता से लाभान्वित किया जायेंगा।

योजनान्तर्गत पशुपालक बीमा हेतु केवल टैग्ड पशु का ही पंजिकरण करवा सकेगा। जिन पशुपालको के पशुओं की टैंगिग नही है वे अपने पशुओं के टैंग लगवाये जाने के उपरान्त ही पंजीकरण करवा सकेगें।

राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों तथा लॉटरी द्वारा चयनित जनआधार कार्ड धारक पशुपालक के अधिकतम 02 दुधारू गाय/02 दुधारू भैंस/01 दुधारू गाय एवं 01 दुधारू भैंस/10 बकरी/10 भेड/01 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।

इस योजनान्तर्गत उन्हीं पशुओं का बीमा करवाया जायेगा जिसका किसी अन्य पशु बीमा योजनान्तर्गत बीमा नही किया गया हो।

‘‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘‘ के अन्तर्गत पशुपालकों के देशी/संकर दूध देने वाले पशु यथा-गाय एवं भैंस, भारवाहक पशु-ऊँट/ऊँटनी एवं अन्य छोटे रोमन्थी पशु जैसे बकरी व भेड़ का ‘‘एक वर्ष‘‘ के लिये निःशुल्क बीमा किया जाना प्रस्तावित है।

बजट घोषणा अनुसार प्रथमतः 21 लाख पषुओं का बीमा किया जाना है। भेड़ एवं बकरी की एक कैटल यूनिट में 10 पशु तथा दुधारू गाय/भैंस एवं ऊँट के संदर्भ में एक कैटल यूनिट में 01 पशु माना जायेगा। यदि किसी पशुपालक के पास 10 से कम भेड़/बकरी है तो ऐसी स्थिति में एक कैटल यूनिट में पशु संख्या की पात्रता कम की जाकर पशुपालक के पास उपलब्ध भेड़/बकरी का बीमा किया जा सकेगा।

जिलों को उनके पशुओं की संख्या के आधार/अनुपात में बीमा के लक्ष्य निर्धारित किये गये है ताकि सम्पूर्ण प्रदेश के पषुपालकों को समानुपातिक व्यवस्था के तहत लाभ प्राप्त हो सके। किन्हीं परिस्थितियों में जिलें को आंवटित लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक तिमाही पर इसकी समीक्षा कर अन्य जिलों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको हेतु क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत बीमा लक्ष्य आरक्षित रखे जायेगें। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको के नही होने पर अन्य श्रेणी के पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।

पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात् व नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जावेगा तदापि बीमा के लिये 1 कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40,000/- रूपये ही होगी।

पशु की उम्र का निर्धारण

क्र.स. पशु का प्रकार बीमा हेतु पशु की उम्र

1 गाय (दुधारू) 3 वर्ष से 12 वर्ष

2 भैस (दुधारू) 4 वर्ष से 12 वर्ष

3 बकरी (मादा) 1 वर्ष से 6 वर्ष

4 भेड़ (मादा) 1 वर्ष से 6 वर्ष

5 ऊंट (नर एवं मादा) 2 वर्ष से 15 वर्ष

कीमत का निर्धारण

क्र.स. पशु का प्रकार बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक

1 गाय (दुधारू) रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु

2 भैस (दुधारू) रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु

3 बकरी (मादा) अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु

4 भेड़ (मादा) अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु

5 ऊंट (नर एवं मादा) अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु

कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।